खाली कॉलम: ग्लासगो से ऐची-नागोया तक भारतीय कुश्ती की चयन-फाइल का लेखा

खाली कॉलम: ग्लासगो से ऐची-नागोया तक भारतीय कुश्ती की चयन-फाइल का लेखा

हुक

सोनीपत के छत्रसाल स्टेडियम के पिछले हॉल में तराज़ू पर चढ़ने से पहले पहलवान अपनी जेब खाली करता है — फोन, चाबी, अंगूठी, कभी-कभी मोज़े भी। यह रस्म मुझे पहली बार 2026 में देखने को मिली, जब मैं एक ओलंपिक-खेल डेटाबेस के लिए महासंघ की सालाना रिपोर्टें एन्कोड कर रहा था और शाम को अखाड़े में बैठ जाता था। उस वक़्त मुझे लगा था कि तराज़ू कुश्ती का सबसे ईमानदार दस्तावेज़ है। नौ साल बाद मुझे पता है कि तराज़ू सिर्फ़ आख़िरी पन्ना है। असली फाइल उसके पीछे है — एक रजिस्टर, एक हस्ताक्षर, एक तारीख़।

छह अगस्त 2026, पेरिस। 50 किलो के सेमीफ़ाइनल के बाद विनेश फोगाट सुबह के वज़न-इन में 100 ग्राम भारी पाई गईं, और एक ओलंपिक फ़ाइनल उससे छिन गया जिसे उन्होंने मैट पर जीता था। दुनिया ने तराज़ू को दोष दिया, टीवी चैनलों ने '100 ग्राम की त्रासदी' बनाई, और बहस 'वज़न काटने' की तकनीक पर अटक गई। मैं उस हफ़्ते अपने फोल्डर में एक अलग काग़ज़ ढूँढ रहा था — वह टीम फॉर्म जिसमें वज़न-प्रबंधन का हर चरण दर्ज होना चाहिए था, वह मेडिकल लॉग जिस पर टीम के डॉक्टर, कोच और फ़िज़ियो के तीन हस्ताक्षर होने चाहिए थे। पेरिस की त्रासदी तराज़ू की नहीं थी। वह उस कॉलम की थी जो किसी ने नहीं भरा।

हर डिस्क्लोज़र टेम्पलेट में एक कॉलम होता है जो किसी ने भरना भूल ही दिया। 2026 का साल भारतीय कुश्ती के लिए इसी सवाल को दोबारा मेज़ पर रख रहा है, और इस बार बहाना 'ओलंपिक का दबाव' नहीं चलेगा।

संदर्भ: 2026 का कैलेंडर वह साल है जिसके लिए महासंघ के पास कोई बहाना नहीं बचा

सबसे पहले वह तथ्य, जिसने इस पूरे साल का चयन-गणित बदल दिया और जिसे भारतीय मीडिया ने लगभग चुपचाप छोड़ दिया: ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के कार्यक्रम से कुश्ती हटा दी गई थी। आयोजकों ने 2026 में घोषित सूची में खेलों की संख्या घटाकर दस कर दी, और कुश्ती उन खेलों में थी जो बाहर हो गए। इसका सीधा मतलब यह है कि 2026 में भारतीय पहलवान के पास दो ही बड़े अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य बचे हैं — सितंबर-अक्टूबर में जापान के ऐची-नागोया में एशियाई खेल, और विश्व चैंपियनशिप। जुलाई में ग्लासगो जाने वाला कोई कुश्ती दल नहीं है।

यह छोटी-सी दिखने वाली खबर असल में पूरे चयन-तंत्र का दबाव-ग्राफ़ बदल देती है। 2026 में भारतीय कुश्ती ने एक ही साल में तीन महाद्वीपीय-स्तर के मुक़ाबले खेले थे — राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और विश्व चैंपियनशिप — और हर इवेंट के लिए अलग ट्रायल, अलग वज़न-कटाई चक्र और अलग छूट-सूची बनी थी। 2026 में इवेंट कम हैं, इसलिए हर इवेंट का दांव बड़ा है। जब दांव बड़ा होता है, तब छूट का दरवाज़ा भी बड़ा हो जाता है। और छूट का दरवाज़ा जिस कमरे में खुलता है, उस कमरे में कैमरा नहीं होता।

इस साल के चयन-चक्र को समझने के लिए तीन परतें एक साथ देखनी होंगी। पहली परत प्रशासनिक है: 2026 से महासंघ का जो दौर चला — निलंबन, चुनाव, अदालत, फिर प्रशासनिक निलंबन, फिर एक तदर्थ समिति — उसमें सबसे कम नुक़सान उस चीज़ का हुआ जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, यानी चयन-प्रक्रिया के लिखित और सार्वजनिक मानदंड। दूसरी परत खेल की है: ऐची-नागोया में हर श्रेणी में एक ही भारतीय जा सकता है, इसलिए घरेलू ट्रायल का नतीजा सीधे करियर बदलता है। तीसरी परत कानूनी है: बृजभूषण शरण सिंह के मामले में 2026 में अदालत का फ़ैसला आया और वे दोषमुक्त हुए — यह एक तथ्य है, और इसे न 'सफ़ाई' पढ़ना चाहिए, न 'साज़िश'। अदालत ने जो कहा, वह अदालत ने कहा। लेकिन उस फ़ैसले ने एक और सवाल खुला छोड़ दिया, और वह सवाल किसी अदालत का नहीं, किसी रजिस्टर का है: जब अभियोग का आधार ही प्रशासनिक रिकॉर्ड की गैर-मौजूदगी हो, तो अगली बार उसी रिकॉर्ड की मांग कौन करेगा?

मेरे पास 2026 से एक फोल्डर है। उसमें पहला काग़ज़ वह RTI जवाब है जो 94 दिन बाद आया था और जिसमें आधे पन्ने काटे हुए थे। उस फोल्डर में आज तीन तरह के दस्तावेज़ हैं: महासंघ के वार्षिक बजट की पंक्तियाँ, चयन-ट्रायल की सूचनाएँ, और पहलवानों के अपने हाथ से लिखे बयान। तीसरा हिस्सा सबसे कमज़ोर है, क्योंकि अखाड़ा मिनट्स नहीं रखता। लेकिन तीनों को साथ रखकर देखने पर एक पैटर्न उभरता है जो किसी एक दस्तावेज़ में नहीं दिखता।

काग़ज़ों का सिलसिला वहीं शुरू होता है जहाँ प्रेस रिलीज़ ख़त्म होती है। महासंघ की हर विज्ञप्ति यह बताती है कि ट्रायल कब और कहाँ हुआ, किसने कितना स्कोर किया, किसे चुना गया। वह यह नहीं बताती कि छूट किसने मांगी, किसने मंज़ूर की, और मंज़ूरी की तारीख़ चयन-समिति की बैठक से पहले थी या बाद।

कोर: चयन-फाइल का पाँच-खंडीय लेखा

खंड एक — मानदंड दस्तावेज़: जो लिखा गया, और जो लिखे जाने से पहले तय हो गया

किसी भी चयन विवाद की जड़ में एक तारीख़ होती है। चयन मानदंड (selection criteria) जारी होने की तारीख़, और ट्रायल की तारीख़। अगर मानदंड ट्रायल से पहले जारी हुआ, तो खिलाड़ी जानता था कि उसे क्या करना है। अगर बाद में, तो खिलाड़ी ने अंधेरे में तैयारी की और चयन-समिति ने रोशनी में फ़ैसला लिया।

मैंने 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों के चयन-चक्र से लेकर अब तक के जितने भी सार्वजनिक परिपत्र मिलते हैं, उन्हें क्रम में रखा। इनमें सबसे चर्चित वह दस्तावेज़ है जिसमें 'सीनियर और अनुभवी पहलवानों को ट्रायल से छूट' का प्रावधान है। प्रावधान का मूल तर्क बुरा नहीं है। एक ओलंपिक पदक विजेता को हर घरेलू ट्रायल में उतारना उसे चोट के जोखिम में डालता है, और उसकी तैयारी का चक्र घरेलू कैलेंडर से नहीं, अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर से चलता है। हर मज़बूत कुश्ती देश यह करता है।

लेकिन तीन चीज़ें छूट को 'नीति' से 'विवेक' में बदल देती हैं, और तीनों इस फाइल में दर्ज हैं।

पहली, छूट की कोई संख्या नहीं। मानदंड में यह नहीं लिखा कि कितने पहलवानों को छूट मिल सकती है। 'अनुभवी' की कोई परिभाषा नहीं — कितने साल, कौन-सा पदक, कौन-सी रैंकिंग। जहाँ संख्या तय नहीं, वहाँ समिति का विवेक तय करता है। और समिति का विवेक उस कमरे में बैठता है जहाँ कोई मिनट्स नहीं लिखता।

दूसरी, मानदंड की भाषा में वह क्रिया नहीं है जो सबसे ज़रूरी है — 'दर्ज करना'। दस्तावेज़ कहता है कि छूट 'समिति की संतुष्टि पर' दी जा सकती है। वह यह नहीं कहता कि छूट देने से पहले एक फॉर्म भरा जाएगा जिसमें पहलवान का नाम, श्रेणी, चोट का इतिहास, पिछले 12 महीने का प्रदर्शन और समिति के तीन सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। जिस काम को दर्ज होना चाहिए, वह 'संतुष्टि' के शब्द में भाप बन जाता है।

तीसरी, और सबसे चुभने वाली, छूट और वज़न-श्रेणी बदलने की अनुमति एक ही फाइल में आ जाती हैं। एक पहलवान जिसे ट्रायल से छूट मिली, वह अक्सर उस श्रेणी में नहीं उतरता जिसमें उसने पिछला चक्र खेला था — कभी वज़न बढ़ाने के लिए, कभी घटाने के लिए। श्रेणी बदलना अपने आप में वैध है। लेकिन श्रेणी बदलने का फ़ैसला कब लिया गया — ट्रायल की अंतिम तारीख़ से पहले या बाद? अगर बाद में, तो जिस पहलवान ने उस श्रेणी में पूरा साल मेहनत की, उसके लिए ट्रायल एक औपचारिकता बन जाता है, और उस औपचारिकता का खर्च उसकी जेब से जाता है।

चयन मानदंड का काम यह नहीं कि वह बताए कि कौन जीतेगा। उसका काम यह है कि वह उस सवाल का जवाब पहले से दे दे जो हारने वाला पूछेगा। जिस दस्तावेज़ में यह जवाब नहीं, वह दस्तावेज़ नहीं है — वह एक सहमति है कि विवाद बाद में सुलझाया जाएगा।

खंड दो — छूट का रजिस्टर: वह कॉलम जो खाली रहा

अगर आप मुझसे पूछें कि 2026 के चक्र में एक चीज़ मांगी जाए जो पूरा विवाद ख़त्म कर दे, तो मैं पदक नहीं मांगूँगा। मैं एक A4 शीट मांगूँगा जिसका शीर्षक होगा — 'चयन ट्रायल छूट रजिस्टर, 2026'।

उस शीट में पाँच कॉलम होने चाहिए: क्रम संख्या, पहलवान का नाम और श्रेणी, छूट का आधार (चोट/रैंकिंग/पदक), आवेदन की तारीख़, और स्वीकृति पर हस्ताक्षर। पाँच कॉलम। मेरे अनुभव में, ऐसे रजिस्टर में चौथा और पाँचवाँ कॉलम सबसे ज़्यादा खाली मिलते हैं।

यह कोई काल्पनिक आरोप नहीं है। 2026 में मैंने एक अलग काम किया था। उस साल फ़ीफ़ा के रूस विश्व कप प्रकरण में स्थानीय आयोजन समितियों के डिस्क्लोज़र दस्तावेज़ सार्वजनिक हुए थे, और मैं उन्हें एक टेम्पलेट की तरह पढ़ रहा था — कौन-सी जानकारी अनिवार्य है, कौन-सी 'स्वैच्छिक' है, और अनिवार्य और स्वैच्छिक के बीच की खाई में क्या छुपता है। उसी टेम्पलेट को मैंने गोल्ड कोस्ट 2026 के एक कुश्ती कैंप पर लगाया: 'डाइट और सप्लीमेंट' के नाम पर एक ही सोनीपत विक्रेता को ठेका, और किसी भी सार्वजनिक दस्तावेज़ में निविदा की कोई सूचना नहीं। मुझे तीन काग़ज़ मिले थे — ठेके की प्रति, विक्रेता का जीएसटी नंबर, और भुगतान की बैंक पर्ची। तीन काग़ज़ किसी भी कानूनी नोटिस से ज़्यादा भारी होते हैं, यह मैंने उसी साल सीखा।

अफ़वाह का नहीं, रसीद का पीछा करो — रसीद पर एक हस्ताक्षर होता है। अफ़वाह पर कोई हस्ताक्षर नहीं होता, इसलिए अफ़वाह कभी ख़त्म नहीं होती। और भारतीय कुश्ती की समस्या यह है कि छूट की बहस आज तक अफ़वाह के स्तर पर चल रही है — किसने किसे बचाया, किसका फोन किसके पास गया। यह सब बहस है, दस्तावेज़ नहीं।

मैं जानता हूँ कि रजिस्टर मांगने पर एक जवाब ज़रूर आएगा: 'ऐसा कोई अलग रजिस्टर नहीं रखा जाता, छूट का फ़ैसला बैठक में लिया जाता है।' यह जवाब अपने आप में सबसे बड़ी स्वीकारोक्ति है। अगर फ़ैसला बैठक में लिया जाता है और बैठक के मिनट्स सार्वजनिक नहीं होते, तो फ़ैसला हुआ ही नहीं — केवल एक नतीजा घोषित हुआ। और नतीजे को कोई चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि चुनौती देने के लिए जिस प्रक्रिया का हवाला देना होता है, वह मौजूद ही नहीं।

और यहीं पर 2026 का असली जोखिम है। इस बार इवेंट कम हैं, इसलिए छूट की संख्या कम दिखेगी — तीन, चार, पाँच। कम संख्या को कोई सिस्टमिक समस्या नहीं मानेगा। लेकिन कम संख्या में एक-एक छूट का वज़न ज़्यादा होता है, क्योंकि जब सिर्फ़ 18 श्रेणियाँ हैं और उनमें से पाँच में छूट दी गई, तो 28 प्रतिशत टीम बिना ट्रायल के बनी। यही वह आंकड़ा है जो किसी प्रेस रिलीज़ में नहीं आएगा, और यही वह आंकड़ा है जिसे किसी अदालत में चुनौती दी जा सकती है।

खंड तीन — तराज़ू: प्रोटोकॉल है, लॉग नहीं

पेरिस की 100 ग्राम वाली घटना पर अब तक जो कुछ लिखा गया, उसमें एक चीज़ लगातार ग़ायब रही — वह प्रक्रिया जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय कुश्ती में वज़न घटाया जाता है। यह प्रक्रिया किसी अखाड़े के गुरु की समझ पर नहीं, एक लिखित चिकित्सकीय योजना पर चलनी चाहिए: शुरुआती वज़न, रोज़ का तरल-प्रबंधन, अंतिम 24 घंटे में सीमा कितनी, और सबसे ज़रूरी — वह बिंदु जिसके बाद वज़न घटाना रोक देना है।

मैंने अपने फोल्डर में रखे कुछ भारतीय पहलवानों के वज़न-चक्र के नोट्स फिर से खोले। पैटर्न साफ़ है: भारतीय कुश्ती में वज़न-प्रबंधन का ज्ञान मौजूद है, लेकिन वह दस्तावेज़ नहीं, परंपरा है। वह गुरु से चेले को मौखिक रूप से जाता है, अखाड़े में, सुबह चार बजे। यह ज्ञान अक्सर सही होता है — हरियाणा के अखाड़ों ने दशकों में जो सीखा है, वह किसी स्पोर्ट्स साइंस मैनुअल से कम नहीं। लेकिन परंपरा का एक दोष है: उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि उस पर कोई हस्ताक्षर नहीं होता। जब कोई पहलवान 100 ग्राम से चूकता है, तो जवाबदेही उस पर आती है, क्योंकि वह एकमात्र नाम है जो किसी काग़ज़ पर लिखा है।

यहाँ एक तथ्य जोड़ना ज़रूरी है जिसे अक्सर भुला दिया जाता है: अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत कुश्ती में वज़न-इन मुक़ाबले से ठीक पहले होता है, उसके एक दिन पहले नहीं। यानी जो पहलवान सेमीफ़ाइनल जीतकर फ़ाइनल में पहुँचता है, उसे अगली सुबह फिर तराज़ू पर चढ़ना होता है — और यह चढ़ना उसके शरीर के सबसे कमज़ोर क्षण में होता है। यह नियम बदला जा सकता है, और इसे बदलने की मांग कई राष्ट्रीय महासंघों ने की है। लेकिन भारतीय महासंघ ने इस मांग को कभी अपनी प्राथमिकता नहीं बनाया।

नियम बदलने की मांग करना भी एक दस्तावेज़ है — और वह दस्तावेज़ भी नहीं है। अगर भारत ने अंतरराष्ट्रीय कुश्ती संघ (UWW) के सामने वज़न-इन के समय पर औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई होती, तो उसका एक पत्र होता, एक तारीख़ होती, एक हस्ताक्षर होता। मेरी जानकारी में ऐसा कोई पत्र सार्वजनिक नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि भारत ने कभी शिकायत नहीं की; इसका मतलब यह है कि शिकायत का कोई सार्वजनिक निशान नहीं है। और जिस शिकायत का निशान नहीं, वह अगली बैठक में मेज़ पर नहीं रखी जाती।

खंड चौंथा — पैसा: कैंप स्कैंडल बनने से बहुत पहले एक बजट लाइन होता है

2026 में, जब स्टेडियम खाली थे और कैंप बंद थे, मैंने मार्च से दिसंबर के बीच कुश्ती के लिए जारी राशि का महीना-दर-महीना लेखा बनाया। स्रोत दो थे: मंत्रालय के स्वीकृति पत्र, और महासंघ के बैंक विवरण। जो तस्वीर उभरी वह सीधी थी — एक बड़ी राशि सावधि जमा (fixed deposit) में बैठी थी, जबकि छत्रसाल में रह रहे दर्जनों पहलवानों को महीनों तक वजीफ़ा नहीं मिला था। मैंने वह लेखा बिना किसी विशेषण के छापा। महासंघ ने उसे 'लेखांकन की व्याख्या' कहा। मंत्रालय ने समीक्षा का आदेश दिया।

उस अनुभव ने मुझे एक नियम दिया जिस पर मैं आज तक चलता हूँ: कैंप किसी स्कैंडल से बहुत पहले एक बजट लाइन होता है। जब आप किसी कैंप की खबर पढ़ते हैं — चाहे वह 'विशेष प्रशिक्षण शिविर' हो या 'विदेशी विशेषज्ञ के साथ तैयारी' — तो तीन सवाल पूछिए। कितना, किसको, और किस तारीख़ को। अगर तीनों का जवाब एक ही दस्तावेज़ में नहीं मिलता, तो आपके पास खबर नहीं है, आपके पास विज्ञप्ति है।

लेखा बिल्कुल बराबर बैठा था। पहली चेतावनी वही थी। जब कोई बजट इतना साफ़-सुथरा दिखे कि उसमें कोई अधूरी पंक्ति न हो, तो सवाल यह नहीं कि पैसा कहाँ गया — सवाल यह है कि वह पंक्ति किसने हटाई। और कुश्ती के मामले में वह पंक्ति अक्सर 'खिलाड़ी को सीधे हस्तांतरण' वाली होती है, जो सबसे आसान होती है और सबसे कम दिखती है।

2026 के चक्र में यह सवाल और तीखा है, क्योंकि इवेंट कम हैं और तैयारी का समय लंबा है। लंबा कैंप मतलब बड़ी बजट लाइन। और बड़ी बजट लाइन मतलब — अगर निविदा नहीं, तो कम से कम एक तुलना तो होनी चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा कि हर ठेके में गड़बड़ है। मैं यह कह रहा है कि जिस ठेके की तुलना का कोई काग़ज़ नहीं, उसकी ईमानदारी को साबित करने का भी कोई काग़ज़ नहीं। और सार्वजनिक पैसे में ईमानदारी साबित होनी चाहिए, मानी नहीं जानी चाहिए।

खंड पाँच — भूगोल का लेखा: आठ पदक, शून्य स्वर्ण, और एक पाइपलाइन जिसने महासंघ के बिना काम किया

अब वह हिस्सा जो किसी भी चयन-बहस में सबसे कम सुना जाता है, और जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है।

भारत के कुश्ती के आठ ओलंपिक पदकों की सूची उठाइए — 2026 से 2026 तक। आठ पदक। शून्य स्वर्ण। और इन आठों में से लगभग सभी एक ही भौगोलिक पट्टी से आते हैं: हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाँव, जहाँ अखाड़ा परिवार की ज़मीन का हिस्सा है और कुश्ती खर्च का नहीं, जीवन-यापन का हिस्सा है। इस पट्टी के बाहर से आने वाले पदकों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है।

यह आंकड़ा महासंघ की तारीफ़ नहीं है। यह महासंघ की अनुपस्थिति का प्रमाण है। भारतीय कुश्ती की पाइपलाइन महासंघ की योजना से नहीं, भूगोल और परिवार की आर्थिक तार्किकता से बनी। अखाड़ा पैसा नहीं देता, वह रोज़गार का एक विकल्प देता है — रेलवे, सेना, हरियाणा पुलिस, सीआरपीएफ़। इन संस्थाओं की भर्ती-सूची कुश्ती के खिलाड़ियों के लिए एक समानांतर अर्थव्यवस्था है, और वह अर्थव्यवस्था महासंघ के बजट से नहीं चलती।

इसका सीधा नतीजा यह है कि जब भी महासंघ चयन में गड़बड़ करता है, नुक़सान पाइपलाइन को नहीं होता — नुक़सान उस एक पहलवान को होता है जिसका नाम उस साल सूची में नहीं आता। पाइपलाइन अगले साल फिर एक पहलवान दे देती है, क्योंकि उसका स्रोत गाँव है, दफ़्तर नहीं। और यही वजह है कि भारतीय कुश्ती में सुधार की मांग कभी जनांदोलन नहीं बनी — क्योंकि सिस्टम खराब होने के बावजूद पदक आते रहे।

लेकिन 2026 में इस तर्क में एक दरार दिख रही है। पाइपलाइन की पीढ़ी बदल रही है। जिन अखाड़ों ने 2026 के दशक में पहलवान दिए, उनके संस्थापक गुरु बूढ़े हो रहे हैं, और उनके चेले अब कोचिंग के बजाय नौकरी और राजनीति में हैं। नई पीढ़ी के पास अखाड़े का समय नहीं, स्पोर्ट्स साइंस का पैसा नहीं, और महासंघ का सहयोग नहीं। यह वह जगह है जहाँ चयन-सुधार अब विलासिता नहीं, ज़रूरत बन जाता है — क्योंकि जब पाइपलाइन पतली होती है, तो हर ग़लत चयन का असर दोगुना होता है।

खंड छह — संरक्षण का लेखा: गुरु-चेला का नक्शा और जाँच कहाँ रुकती है

एक बात कहनी है जो रिपोर्टिंग में अक्सर छूट जाती है। भारतीय कुश्ती में जवाबदेही की सीमा कानूनी नहीं, सामाजिक है। वह सीमा गुरु-चेला के नक्शे से बनती है।

सतपाल से सुशील कुमार तक, छत्रसाल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अखाड़ों तक — यह नक्शा इतना घना है कि कोई भी जाँच आख़िर में किसी ऐसे नाम पर पहुँचती है जिसने खेल को पदक दिया है। और जिस नाम ने पदक दिया है, उस पर सवाल उठाना समुदाय में विश्वासघात माना जाता है। यही वजह है कि भारतीय कुश्ती का सबसे तेज़ जवाबदेही-आंदोलन खिलाड़ियों की तरफ़ से नहीं, महिला पहलवानों की तरफ़ से आया।

गीता फोगाट का 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण, साक्षी मलिक का रियो 2026 का कांस्य और उसके बाद का संन्यास, विनेश फोगाट का पेरिस 2026 का अनुभव और उसके बाद राजनीति में प्रवेश — यह क्रम संयोग नहीं है। जिनके पास संरक्षण का जाल नहीं था, उन्होंने संस्था के ख़िलाफ़ खड़े होने का जोखिम उठाया; जिनके पास जाल था, उन्होंने समझौता चुना। यह किसी व्यक्ति की नैतिकता का फ़ैसला नहीं, संरचना का फ़ैसला है।

सुशील कुमार के बारे में एक बात साफ़ रखनी ज़रूरी है, क्योंकि इस पर दोनों तरफ़ की बहस में ज़्यादा भावना है और कम सटीकता: वे छत्रसाल मामले में आरोपी हैं, मुक़दमा चल रहा है, और अदालत ने अभी दोषसिद्धि नहीं की है। यह एक वाक्य पर्याप्त है। इसके बाद जो सवाल बचता है, वह उनका नहीं, उस तंत्र का है जिसने दो दशक तक एक ही व्यक्ति को खेल का चेहरा और प्रशासन का केंद्र दोनों बनाए रखा — और जिसने उस दौरान किसी भी जाँच को 'खेल का अपमान' कहकर रोका।

उलटा कोण: आलोचक जो चूक जाते हैं

अब वह हिस्सा जहाँ मुझे अपनी ही तरफ़ की आलोचना करनी है, क्योंकि इस बीट पर सबसे आसान चीज़ है महासंघ को दोष देना और सबसे मुश्किल चीज़ है यह देखना कि महासंघ के अलावा कौन चूक रहा है।

तीन चीज़ें हैं जिन्हें आलोचक लगातार मिस करते हैं।

पहली — ट्रायल का मिथक। यह मान लिया जाता है कि ट्रायल सबसे अच्छे पहलवान को चुनता है। मेरे देखे में, घरेलू ट्रायल ज़्यादातर पहले से तय क्रम की पुष्टि करता है। जो पहलवान अंतरराष्ट्रीय सर्किट में रहा है, वह घरेलू ट्रायल में 80 से 90 प्रतिशत बार जीतता है — क्योंकि उसका अनुभव, उसका कोचिंग स्टाफ़ और उसका वज़न-प्रबंधन तीनों बेहतर हैं। ट्रायल की असली उपयोगिता न्याय नहीं, सूचना है: वह दूसरे नंबर के पहलवान को दिखाता है। इसलिए ट्रायल को 'न्याय का मंच' मानकर उस पर पूरा भरोसा करना भी एक तरह का भ्रम है। असली सवाल यह है कि ट्रायल का खर्च कौन उठाता है — चोट, वज़न-कटाई और एक महीने की तैयारी — और उस खर्च का लाभ किसे मिलता है।

दूसरी — छूट अपने आप में भ्रष्टाचार नहीं है। यह मानना कि हर छूट सौदेबाज़ी है, उतना ही ग़लत है जितना यह मानना कि कोई छूट कभी गड़बड़ नहीं होती। एक अनुभवी पहलवान को घरेलू ट्रायल से बचाना तर्कसंगत है, ख़ासकर उस साल जब एशियाई खेल सितंबर में हैं और तैयारी का चक्र जून से शुरू होता है। समस्या छूट नहीं, छूट का रिकॉर्ड है। अगर मुझे दो में से एक चुनना हो — छूट बंद करो या छूट का रजिस्टर सार्वजनिक करो — तो मैं दूसरा चुनूँगा। क्योंकि बंद छूट चोरी-छुपे लौट आएगी, और सार्वजनिक रजिस्टर अपने साथ अपनी आलोचना लेकर आता है।

तीसरी — और यह सबसे ज़रूरी है — पेरिस की 100 ग्राम वाली घटना को 'एक खिलाड़ी की ग़लती' मान लेना। अगर यह एक खिलाड़ी की ग़लती होती, तो उसी टीम के दूसरे पहलवान उसी साल उसी समस्या से नहीं गुज़रते। मेरे पास दो दशक के ऐसे कम-से-कम आधा दर्जन उदाहरण हैं जहाँ भारतीय पहलवान वज़न-इन के समय सीमा के भीतर नहीं रहे — कुछ अंतरराष्ट्रीय, कुछ घरेलू। हर बार कहानी 'पहलवान की लापरवाही' बनी। एक भी बार कहानी 'टीम के पास लिखित वज़न-प्रबंधन योजना नहीं थी' नहीं बनी। यही वह जगह है जहाँ मीडिया ने भी वह कॉलम खाली छोड़ा है।

और एक चौथी बात, जो बाहर से देखने वालों को सबसे ज़्यादा भ्रमित करती है। भारतीय कुश्ती का संकट 'खराब प्रशासन' नहीं है — खराब प्रशासन तो दुनिया भर के महासंघों में है। भारतीय कुश्ती का संकट यह है कि उसका प्रशासन और उसका खेल दो अलग दुनिया हैं जिनका संपर्क सिर्फ़ चयन के दिन होता है। बाकी 364 दिन अखाड़ा अपने हिसाब से चलता है और दफ़्तर अपने हिसाब से। इसलिए सुधार की मांग 'बेहतर प्रशासन' नहीं होनी चाहिए — मांग 'प्रशासन और अखाड़े के बीच एक लिखित पुल' होनी चाहिए। पुल का मतलब: पंजीकृत पहलवानों की सूची, हर श्रेणी में रैंकिंग का सार्वजनिक डेटा, और छूट का वह रजिस्टर जिसकी बात मैं ऊपर कर रहा था।

टेकअवे

ऐची-नागोया से पहले महासंघ को जो एक चीज़ करनी है, वह किसी पदक की योजना नहीं है। उसे अपनी वेबसाइट पर तीन पन्ने डालने हैं — 2026 चयन मानदंड (तारीख़ के साथ), छूट रजिस्टर (नाम, श्रेणी, आधार, तारीख़, हस्ताक्षर), और ट्रायल ब्रैकेट का अंतिम संस्करण। कुल तीन पन्ने। अगर ये तीन पन्ने सार्वजनिक हो जाएँ, तो अगली बार जब कोई पहलवान 100 ग्राम से चूकेगा, तो सवाल सिर्फ़ उसके शरीर पर नहीं, उस योजना पर भी आएगा जिस पर तीन हस्ताक्षर होने चाहिए थे।

मेरे फोल्डर में ऐसे सवालों की एक सूची है जिनका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। उस सूची में सबसे ऊपर वह सवाल है जो मैं 2026 से पूछ रहा हूँ और जिसका जवाब हर बार एक नई विज्ञप्ति में बदल जाता है: जब महासंघ के पास इतना पैसा है कि वह सावधि जमा में बैठा रहे, तो उसके पास एक रजिस्टर के लिए समय क्यों नहीं है?

2026 का साल इस सवाल का जवाब देगा या नहीं, यह अभी तय नहीं। लेकिन एक बात तय है। अगर तीन पन्ने फिर नहीं आए, तो अगली बार जब भारतीय कुश्ती का कोई पदक आएगा, तो वह पदक उस तंत्र का नहीं होगा — वह उस अखाड़े का होगा जिसने बिना किसी फाइल के, बिना किसी छूट के, बिना किसी रजिस्टर के, सिर्फ़ मिट्टी और थकान से एक और पहलवान खड़ा कर दिया।